१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय
आज (मंसिर ८ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरेर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी उपप्रधान एवम् ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ट्वीटमार्फत जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा १५ दिन भित्र एक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना अघि बढाउने बताइएको छ । सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिन सक्ने मन्त्री थापाले बताएका छन् ।
गत जेठ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रूपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालकै उपस्थितीमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधीसँग आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत कात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता गरेको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको निर्देशन बमोजिम गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेको बताएको थियो ।
